'PM ਮੋਦੀ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ', ਕਹਿ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 26% ਟੈਰਿਫ

'PM ਮੋਦੀ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ', ਕਹਿ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 26% ਟੈਰਿਫ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (2 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 'ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ' (Liberation Day) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 26% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।" 

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?


ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 52% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 26% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ?

ਟਰੰਪ ਦੀ Reciprocal Tariffs ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ:

ਦੇਸ਼               ਟੈਰਿਫ (%)
ਭਾਰਤ               26%
ਚੀਨ                34%
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ       20%
ਜਪਾਨ              24%
ਤਾਈਵਾਨ           22%
ਇਜ਼ਰਾਇਲ          17%

ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ (Trade War) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਰਮ ਰੱਖਿਆ।" ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।