ਟਰੰਪ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 500% ਟੈਰੀਫ਼, ਕੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ

ਟਰੰਪ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 500% ਟੈਰੀਫ਼, ਕੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਨੇਟਰ (ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 'ਤੇ 500% ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੂਸ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੋਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Bਯੂਰਪ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ 'ਤੇ 500% ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਖੋਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।