ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ!

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।