ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਜੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ’ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਖੋਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੱਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨਆਈਪੀਈਆਰ) ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸਥਿਤ ਐੱਨਆਈਪੀਈਆਰ ’ਚ ਨੋਵਲ ਡਰੱਗ ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐੱਨਆਈਪੀਈਆਰ ’ਚ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖੋਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ ’ਚ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 35 ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।